सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर: विकास दुबे को पुलिस की छापेमारी की खबर देने के आरोपी यूपी पुलिसकर्मी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
12 जुलाई 2020
अजय शास्त्री
बीसीआर न्यूज
नई दिल्ली,
कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ “मिलीभगत” के आरोप में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों में से एक पुलिस अधिकारी ने यूपी पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उप-निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, जो उन पांच पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए निलंबित किया गया था और उन पर आरोप है कि वे दुबे के लिए मुखबिर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अदालत से मामले को सीबीआई में स्थानांतरित करने या निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक एसआईटी का गठन करने का आग्रह किया है।
चौबेपुर पुलिस स्टेशन में तैनात शर्मा और चार अन्य पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 3 जुलाई को पुलिस की छापेमारी के संबंध में दुबे और उसके सहयोगियों को खबर दी, जिसके कारण कानपुर के पास बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। आरोपों से इनकार करते हुए,ल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि उन्हें उनके वरिष्ठ, स्टेशन अधिकारी विनय तिवारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि पुलिस टीम “कुछ अपराधी” को गिरफ्तार करने जा रही है और उसे जीटी क्रॉसिंग रोड पर क्रॉस चेकिंग करने का आदेश दिया गया था।
इस प्रकार, शर्मा ने पुलिस के छापे से अनजान होने का दावा किया है। गौरतलब है कि गैंगस्टर को सूचना लीक करने और मुठभेड़ स्थल से भागने के आरोप में विनय तिवारी भी निलंबित हो गए हैं। शर्मा ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से शीर्ष अदालत के आपराधिक अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है, यह स्वीकार करते हुए कि वह भी दुबे और उनके कथित सहयोगियों की तरह यूपी पुलिस द्वारा सामना किया जाएगा। शर्मा ने अपने जीवन के अधिकार की रक्षा करते हुए पेश किया कि “उपरोक्त सभी अभियुक्तों की न्यायिक हत्याएं, वर्तमान एफआईआर की जांच के लिए जिम्मेदार सभी जांच एजेंसियों के आचरण और कार्य को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि संस्थान राज्य में कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। राज्य ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करते ही आरोपी व्यक्तियों को मार रहे हैं।” शर्मा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उत्तरदाताओं को उसे जेल के बाहर ले जाने से रोकें, जहां उसे वर्तमान में किसी भी पूछताछ के लिए रखा गया है। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया है कि उन्हें, या अन्य पुलिस अधिकारियों को, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, का नाम उस एफआईआर में नहीं है, जो तीन जुलाई की रात की आठ पुलिस कर्मियों की शहादत के संबंध में दर्ज की गई थी। याचिका को वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने अंतिम रूप दिया है और अधिवक्ता क्षितिज मुदगल द्वारा तैयार किया गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा की गई आपराधिक गतिविधियों और अधिकारियों द्वारा उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उठाए गए कदमों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस SIT का नेतृत्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भुसरेड्डी को सौंपा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरिराम शर्मा और डीआईजी रवींद्र गौड़ भी इस एसआईटी में शामिल किया गया है और इसे 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।।
