अजय शास्त्री (संपादक व प्रकाशक)
बीसीआर न्यूज़/नई दिल्ली: कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ हो रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान गुरुवार को कोलकाता में बहुत बड़ा बवाल हो गया। ईडी का आरोप है कि सबकुछ सही चल रहा था, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ आ गईं और जांच से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों को जबरन हटा दिया गया। बीजेपी ने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक बताया है, जिसमें इस तरह के आरोप खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर ल हैं।
ममता बनर्जी पर आरोप गंभीर
बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी विभाग के नेशनल इंचार्ज अमित मालवीय ने ईडी के आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय का बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक गंभीर आरोप है। ईडी के अनुसार ममता बनर्जी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचीं, प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में खुद घुस गईं और दस्तावेजों और इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेज के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज हटा दिए।’
ईडी की जांच को बाधित किया गया
बीजेपी नेता ने आगे लिखा है,’सीएम का काफिला फिर आई-पैक के ऑफिस की ओर बढ़ा जहां ममता बनर्जी, उनके सहयोगी और प्रदेश पुलिस के लोगों ने दस्तावेजों और इलेक्ट्रोनिक एविडेंस पर जबरन कब्जा कर लिया, जो कि संबंधित जांच से जुड़े हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ईडी के बताए अनुसार यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) के तहत कानूनी रूप से हो रही एक जांच को सीधे बाधित करना है।’
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सत्ता का सबसे बुरा दुरुपयोग है
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री पर यह कहकर बड़ा हमला बोला है कि, ‘बहुत शर्मनाक बात है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री कानून के पालन के लिए नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक एजेंसी को बचाने के लिए इस तरीके से दखल दे रही हैं। यह सत्ता का सबसे बुरा दुरुपयोग है।’
ममता की हरकत पर ईडी का बयान
इससे पहले ईडी ने अपने बयान में कहा कि उसकी ‘हेडक्वार्टर यूनिट पीएमएलए के तहत कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। अनूप माझी की अगुवाई वाला यह कोयला तस्कर सिंडिकेट पश्चिम बंगाल के ईसीएल लीजहोल्ड इलाकों से अवैध रूप से कोयले का खनन और चोरी करता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पुलिसकर्मियों और राज्य के अधिकारियों के साथ पहुंचने से पहले तक सभी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। लेकिन, इन लोगों ने दो जगहों से दस्तावेज और इलेक्ट्रोनिक एविडेंस जबरन हटा दिए। किसी भी राजनीतिक दफ्तर को सर्च नहीं किया गया है, यह छापेमारी पूरी तरह से स्थापित कानूनी पहलुओं के तहत की गई है।’
