बीसीआर न्यूज़ (नई दिल्ली): 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाकर केंद्र सरकार कालेधन पर लगाम लगाना चाहती है। लेकिन नोटबंदी की वजह से आम जनता को कई प्रकार की परेशानियों से जूंझना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने अब लोगों के बीच कैशलेस भुगतान को प्रमोट करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। नीति आयोग इलेक्ट्रानिक भुगतान का विकल्प अपनाने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को 10-10 रुपये का ईनाम देगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने सभी जिला अधिकारियों, आयुक्तों और मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग की तरफ से हर जिले के अधिकारियों को तत्काल पांच लाख रुपये हस्तांतरित किया जाएगा। पत्र के अनुसार आयोग पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिले को पांच-पांच लाख रुपये तक हस्तांतरित करेगा।
प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये जिला कलेक्टर, आयुक्त या मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति बताए गए पांच तरीकों में से किसी एक के जरिये कम-से-कम दो सफल नकद रहित लेन-देन करे। इन माध्यमों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), आधार के जरिये भुगतान, ई-वालेट तथा रूपे डेबिट (क्रेडिट) प्रीपेड कार्ड शामिल हैं।
